अपने PAN Card में Aadhar Number को Link कैसे करें?

प्रश्न:- अपने PAN Card में Aadhar Number को Link कैसे करें?

उत्तर:- सर्वप्रथम नीचे दी गई Link को ओपन करें।

https://incometaxindiaefiling.gov.in

Link को open करने पर ऊपर दाई तरफ
New to e-Filing ? के नीचे
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Registrar Yourself पर क्लिक करें।
क्लिक करने पर ➡Registration form खुलेगा।
Select User Type
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Individual/HUF
⚪Individual ⚪HUF
में Individual के आगे बने गोले का चयन करें।

▶शेष सभी coloumn को खाली छोड़ दे ।
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सबसे नीचे Continue पर क्लिक करें।

▶Continue करने पर Registration Form Individual खुलेगा।
इसमें निम्न एंट्री करनी होगी।
▶PAN No-------------
▶Surname------------
▶Middle Name------
▶First Name-------
▶Date of Birth-----

⏩⏩PAN NUMBER में
अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में ही भरें।

▶Surname भरना जरूरी है।

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जैसे किसी का नाम VINOD KUMAR BUDANIYA हो तो sirname BUDANIA MIDDLE नाम KUMAR और FIRST NAME में VINOD होगा।
▶▶▶▶▶
परंतु नाम VINOD KUMAR हो तो SURNAME KUMAR होगा और FIRST नाम VINOD होगा जबकि मिडिल नाम खाली ही रहेगा।

▶▶▶▶▶▶
यदि आपका नाम VINOD ही है तो SURNAME में VINOD भरें तथा मिडिल नाम और फर्स्ट नाम खली ही रहेगा।

▶▶▶▶▶▶
DATE OF BIRTH के सामने बने कैलेंडर पर क्लिक करके सबसे पहले वर्ष,महीने का नाम और अंत में तारीख पर क्लिक करें।

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CONTINOUE पर क्लिक करें।
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आगे एक न्य पेज खुलेगा।इसमें मांगी गई सुचना भरें।इसमें आप अपने मोबाइल नंबर ईमेल ID आदि भरें।नये पासवर्ड सेट करें।OTP आपकी मेल ID और आपके मोबाइल  नंबर पर आयेगी।
इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

*नोट*नये पासवर्ड में एक न्यूमेरिक ,एक albhabetic और एक स्पेशल character होना चाहिए।
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सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने पर होम पेज पे आ जाएं
या पुनः खोलें।

प्रश्न:- मैंने पहले ही अपने PAN नंबर को रजिस्टर्ड क्र रखा है तो अब मैं मेरे आधार नंबर पैन कार्ड से  कैसे लिंक करू?
उत्तर:- ऊपर नये बनाये गए पासवर्ड और पूर्व में रजिस्टर्ड के लिए same ही तरीका है यहाँ से  नीचे दी गई Link को ओपन करें।

https://incometaxindiaefiling.gov.in

Link को open करने पर Registered User ? के नीचे
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Login here. पर क्लिक करें।

➡Login page खुलेगा।

➡लॉगिन पेज में User ID में आपके PAN number भरें।
➡पासवर्ड भरें। जो आपने ऊपर बताई गई विधि से या पूर्व में बनाये थे।

➡Date Of Birth को कैलेंडर पर क्लिक करके वर्ष,महीना और तारीख को सेलेक्ट करके भरें।

➡कैप्चा भरें।

➡लॉगिन पर क्लिक करें।
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लॉगिन करने पर नया पेज खुलेगा।
▶इसमें Profile Setting पर क्लिक करें।

▶प्रोफाइल सेटिंग करने पर नीचे की तरफ link Aadhar के विकल्प पर क्लिक करके आधार नंबर डालें।
▶आपके आधार नंबर में दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगी।इस ओटीपी को भरकर आप आधार कार्ड के जोड़ने की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी।इसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर और मेल id पर इसकी सूचना आ जाएगी।एक या दो दिन में आपके आधार नंबर को approve करके लिंक हो जाएगा।इसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर पर सन्देश के द्वारा आ जायेगी।

प्रश्न:-मैंने पहले रजिस्टर्ड किया था परंतु अब पासवर्ड भूल गया क्या करूँ?

▶उत्तर:- https://incometaxindiaefiling.gov.in
को खोलें।
➡Registered user के नीचे login here पर क्लिक करें।
➡लॉगिन पेज पर नीचे की तरफ लॉगिन के पास Forget password के ऑप्शन पर क्लिक करें।
➡ओटीपी और मांगी गई सूचनाओं की सहायता से नए पासवर्ड सेट करें।परंतु यदि रजिस्ट्रेशन के समय आपने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID नही दी ।
ये रजिस्ट्रेशन आपने किसी CA से करवाया था या किसी कंप्यूटर वाले से ITR भरवाया था तो वह CA अपने स्वयं के मोबाइल नंबर दाल देता है ऐसी स्तिथि में आप पासवर्ड प्राप्त नही कर सकते क्योंकि पासवर्ड की ओटीपी CA या कंप्यूटर वाले के दिए गए मोबाइल नंबर पर जाएगी।

*नोट:-* जो कर्मचारी ITR या इनकम टैक्स का रिफंड पाने हेतु किसी CA या कंप्यूटर वाले से करवाते है और CA या कंप्यूटर वाले ने अपने स्वयं के मोबाइल नंबर दे रखे है और आपको पासवर्ड नही दे रखे है तो आप उनसे संपर्क करें उन्हें अपने आधार नंबर बताएं ताकि वह आपके आधार नंबर पैन के साथ लिंक क्र देगा।

जो पहली बार पैन कार्ड का प्रयोग कर रहे है या जिन्होनें कभी कोई ITR या इनकम टैक्स रिफंड नही लिया उनको ऊपर बताई गई विधि का प्रयोग करके अपने पैन नंबर को आधार से जोड़े।

एक छोटा सा प्रयास

प्रस्तुतकर्त्ता:-विनोद कुमार बुडानिया व.अ.
रा आ उ मा वि अड़सिसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
            धन्यवाद
*एज्युकेशन न्यूज़ ग्रुप*

1 अप्रैल 2017 के बाद प्रारम्भ होने वाले नए वित्त वर्ष से आयकर

1 अप्रैल 2017 के बाद प्रारम्भ होने वाले नए वित्त वर्ष से आयकर व वित्तीय लेनदेन में कई बदलाव हो रहे है । आप यह बदलाव अवश्य नोट कर लें ।

(1) जुलाई  2017 तक PAN को AADHAR से लिंक करना आनिवार्य हो गया है व नए PAN के लिए भी आवेदन पर AADHAR अनिवार्य कर दिया  गया है । साथ ही रिर्टन पर भी AADHAR  नम्बर लिखना अनिवार्य हो गया है ।

(2) अब जुलाई 2017 के बाद बाजार में नगद लेनदेन सिर्फ ₹ 2 लाख रूपये तक ही किया जा सकता है । ₹ 2 लाख से अधिक नगद लेनेदेन पाये जाने पर 100 % जुर्माना लगाया जाएगा ।

(3) 87 A अंतर्गत टेक्स आयकर रिबेट ₹ 3 लाख 50 हजार तक की आय पर ₹ 2500 कर दी  गयी है । पहले यह ₹ 5 लाख तक की आय पर ₹ 5000 थी ।

(6) आयकर के स्लैब में आंशिक परिवर्तन कर दिया गया है ,अब ₹ 5 लाख तक की आय पर 5 % की दर से आयकर देना होगा । उसके बाद 20 % की दर यथावत है।

(7) सम्पत्ति  बेचने से अर्जित आय पर  लॉन्ग टर्म केपिटल गेन मानी जाती है ,यह अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दि गयी है ।  अर्थात  किसी  अचल सम्मपत्ति को खरीद कर  2 वर्ष  से कम में बेचा जाता है । तो अर्जित आय पर आप की आयकर स्लैब अनुसार कर देना होगा ।लेकिन 2 वर्ष के बाद बेचा जाता है तो अर्जित आय से  महंगाई वृद्धि  घटाकर सिर्फ 20% कर देय होगा ,टेक्स स्लैब के अनुसार गणना नहीं होगी । और यदि मुनाफे को रिडिमेबल बांड में निवेश कर दिया जाता है तो इस टेक्स भी बचाया जा सकता है ।

(8) राजिव गांधी इक्विटी सेविंग में पहली बार निवेश करने पर आयकर में छूट नहीं मिलेगी । पहले मिलती थी ।

(9) 31 दिसम्बर तक आयकर रिटर्न  से जमा करने पर 5 हजार का जुर्माना और उसके बाद रिटर्न जमा करने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा (5 लाख से अधिक आय वालो के लिए )
5 लाख तक की आय  वालो को 1 हजार का जुर्माना ।

(10) 5 लाख तक की आय पर के लिए 1 पेज का सरल आयकर रिर्टन फार्म लागु किया जाएगा ।

(11) टेक्स रिटर्न के रिविजन की सीमा 2 वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गयी है। सिर्फ एक वर्ष पहले का ही रिविजन फ़ाइल किया जा सकेगा । अब कोई व्यक्ति अपनी सिर्फ एक वर्ष की ही आयकर फाइल बना सकता है ।

(12) आयकर में गड़बड़ पाये जाने पर 10 वर्ष तक की आय की जांच करने का अधिकार  आयकर विभाग को दिया जायेगा ।पहले 5 वर्ष तक की आय की ही जांच हो पाती थी ।

(13) सभी अप्रत्यक्षय करो के स्थान पर एक देश एक कर का सिद्धान्त लागु किया जा रहा है और GST इसी वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा।

(14) बैंकोें से निकासी - जमा और ATM द्वारा निकासी की सीमा तय कर दी गयी है ।सीमा से अधिक पर शुल्क और सर्वीस चार्ज  लगया जाएगा ।

भारतीय स्टेट बैंक समूह में निम्न अनुसार  शुल्क लगेगा ।

(A) महीने में सिर्फ 3 बार  निःशुल्क  पैसा जमा किया जा सकेगा ।उसके बाद प्रत्येक जमा पर ₹ 50 शुल्क और सर्विस चार्ज ।

(B) लेकिन एक दिन में अधितम ₹ 50 हजार नगद जमा किये जा सकते है ।उसके बाद प्रत्येक ₹ 1 हजार पर  ₹ 2.50 शुल्क लगेगा । न्यूनतम शुल्क ₹ 95 । यदी आप ₹53000 जमा करते हैं तो ₹ 102.50 शुल्क लगेगा ।

(C) बचत खातों के न्यूनतम बैंलेंस की सीमा बढा दी गयी है  आप की बैंक शाखा महानगरों में है तो ₹ 5000,अन्य शहरों में है तो ₹ 3000 ,अर्ध शहरी क्षेत्र  में  है तो ₹2000  ग्रामीण क्षेत्र में है तो ₹1000  अपने बचत खाते में न्यूनतम  रखना अनिवार्य  हो गया है ।

(D) ATM से नगद  एक माह में 5 निकासी निशुल्क रहेगी और उनके बाद प्रत्येक निकासी पर ₹ 10 रुपये शुल्क लगेगा , महीने में औसत ₹ 25 हजार  रखने वाले ग्राहक के लिए SBI ATM से निकासी की कोई सीमा नहीं है । 1 लाख औसत बेलेंस रखने वाला ग्राहक अन्य बैंक के ATM से भी असीमित निकासी कर सकता है ।

एक अन्य विषय  जिस की अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है । लेकिन प्रधानमंत्री जी " मन की बात ''  कार्यक्रम में इसके संकेत दे चुके हैं। बेनामी सम्मत्ति एक्ट में आधार कार्ड को सख्ती से लागू । मिडिया रिपोर्ट  और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगो से भी ज्ञात हुआ है कि इसी वित्त वर्ष से  सभी रजिस्ट्री में आधार नंबर को दर्ज करवाना अनिवार्य  हो जाएगा और इस के लिए एक सॉफ्ट वेयर भी तैयार किया जा रहा है जिस,सम्मपत्ति में आधार दर्ज नहीं होगा वह सम्मपत्ति शून्य घोषित हो जाएगी।

बाजरे का सेवन लाभकारी है।

*बाजरे का सेवन लाभकारी है।*

– बाजरे की रोटी खाने वाले को हड्डियों में कैल्शियम की कमी से पैदा होने वाला रोग आस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के रोग नहीं होंगे
-बाजरे में भरपूर कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए रामबाण औषधि है
– बाजरा खाइए,
–खून की कमी यानी एनीमिया नहीं होता।
– बाजरा लीवर से संबंधित रोगों को भी कम करता है।लीवर की सुरक्षा के लिए भी बाजरा खाना लाभकारी है।
– गेहूं और चावल के मुकाबले बाजरे में ऊर्जा कई गुना है।
– बाजरे में आयरन भी इतना अधिक होता है कि खून की कमी से होने वाले रोग नहीं हो सकते।
– खासतौर पर गर्भवती महिलाओं ने कैल्शियम की गोलियां खाने के स्थान पर रोज बाजरे की दो रोटी खाना चाहिए।
– वरिष्ठ चिकित्साधिकारी मेजर डा. बी.पी. सिंह के सेना में सिक्किम में तैनाती के दौरान जब गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम और आयरन की जगह बाजरे की रोटी और खिचड़ी दी जाती थी। इससे उनके बच्चों को जन्म से लेकर पांच साल की उम्र तक कैल्शियम और आयरन की कमी से होने वाले रोग नहीं होते थे।-इतना ही नहीं बाजरे का सेवन करने वाली महिलाओं में प्रसव में असामान्य पीड़ा के मामले भी न के बराबर पाए गए।– डाक्टर तो बाजरे के गुणों से इतने प्रभावित है कि इसे अनाजों में वज्र की उपाधि देने में जुट गए हैं।
– बाजरे का किसी भी रूप में सेवन लाभकारी है।
– उच्च रक्तचाप, हृदय की कमजोरी, अस्थमा से ग्रस्त लोगों तथा दूध पिलाने वाली माताओं में दूध की कमी के लिये यह टॉनिक का कार्य करता है।

राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान, ये होगा सैलरी का नया स्लैब

 

राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान, ये होगा सैलरी का नया स्लैब

जयपुर.तेरह माह से 7वां वेतन आयोग मिलने का इंतजार कर रहे प्रदेश के साढ़े छह लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए शुक्रवार को कमेटी का गठन कर दिया। पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान अकांट्स सर्विसेज के अधिकारी डीके मित्तल और एम.पी दीक्षित को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। कमेटी तीन माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

इसके बाद सरकार भी इसे लागू करने में दो से तीन महीने का समय लेगी। ऐसे में 7वें वेतनमान के अक्टूबर तक लागू होने की उम्मीद है। 19 अक्टूबर को दीपावली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले 7वें वेतनमान का तोहफा मिल सकता है।यह कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन करेगी। कमेटी का कार्यालय वित्त भवन होगा और इसका प्रशासनिक विभाग भी वित्त (नियम) विभाग होगा। कमेटी गठन की घोषणा पिछले साल पेश किए बजट में की गई थी।

केंद्रीय कर्मचारियों को यह मिला
केंद्र ने एक जनवरी 2016 से अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। सिफारिशों में केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन को 2.57, 2.67 और 2.72 से गुना कर फिक्सेशन किया गया है। भत्तों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत रखने की सिफारिश हुई है। इसमें मेट्रो शहरों के लिए 24 प्रतिशत, टाइप टू शहरों (जयपुर शामिल) के लिए 16 प्रतिशत और अन्य शहरों के लिए 8 प्रतिशत एचआरए रखने की सिफारिश थी।

केंद्र के समान दिया तो 2 से 10 हजार तक का फायदा
राज्य में एलडीसी से लेकर मुख्य सचिव की एपेक्स पे स्केल तक 22 ग्रेड पे हैं। प्रदेश में केंद्रीय वेतनमान की सिफारिशें हूबहू लागू होती हैं तो वेतन यूं होगा...

आईएएस अफसर: 10 हजार रुपए बढ़ेंगे
इनका एंट्री लेवल पर वेतन करीब 60 हजार रुपए हो जाएगा। अभी यह वेतन 50 हजार रुपए के आसपास है। 
मौजूदा स्लैब : एंट्री लेवल पे 21000 रु. + 132 प्रतिशत डीए + 20 प्रतिशत एचआरए = वेतन लगभग 51 हजार 
ये होगा नया स्लैब : एंट्री लेवल पे 21000 रुपए x 2.67 + ग्रेड पे 5400 रुपए + भत्ते (अभी घोषणा नहीं लेकिन 16 से 20 प्रतिशत हो सकते हैं) = 60 हजार लगभग

गजटेड ऑफिसर : 6 हजार रु. बढ़ने की संभावना
एंट्री लेवल की ग्रेड पे 4800 रुपए है। इसमें अभी लगभग 46000 हजार रु. मिल रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर यह लगभग 51 से 52 हजार रुपए होगी।

मौजूदा स्लैब :एंट्री लेवल पे 18150 रुपए + 132 प्रतिशत डीए + 20 प्रतिशत एचआरए = वेतन लगभग 46 हजार 
नया स्लैब :एंट्री लेवल पे 18150 रुपए x 2.67 + ग्रेड पे 4800 + भत्ते (अभी घोषणा नहीं लेकिन 16 से 20 हो तो) वेतन लगभग 51 हजार रुपए होगा।

नॉन गजेटेड :

2000 की बढ़ोतरी का अनुमान

एंट्री लेवल पर लगभग 18000 रुपए वेतन मिल रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह लगभग 20 हजार हो जाएगा। कम वेतन वालों को इसमें ज्यादा फायदा नहीं है।

20 राज्य घोषणा कर चुके, हमारे यहां एक साल की देरी

हरियाणा, गुजरात, मप्र, उप्र, बिहार, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, दिल्ली, अंडमान निकोबार और झारखंड समेत करीब 20 राज्यों ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी है। इसमें से गुजरात, मप्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 7वां वेतनमान दे दिया गया है। सीएम वसुंधरा राजे ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी बनाए जाने की घोषणा की थी। घोषणा के लगभग एक साल बाद अब कमेटी गठित की गई है। 7वां वेतनमान से सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रु. का वित्तीय भार आ सकता है। छठें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में करीब 6 हजार करोड़ रु. का वित्तीय भार आया था। इसमें कर्मचारियों को एक साल का एरियर नहीं दिया गया था।जानकारों का कहना है कि सरकार ने सिफारिशों को देरी से लागू करने के लिए जानबूझ कर एनवक्त पर कमेटी गठित की है। वित्त विभाग इसे लेकर पहले ही एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसके अलावा यह अब तक का सबसे सरल फार्मेट वाला वेतन आयोग है

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मुल लेखा नियम।

एक संस्था प्रधान/ कार्मिक जरूर जाने ये मुल लेखा नियम।

1. भुगतान जब करना हो तभी राशि ड्रॉ करे।
2. निजी निक्षेप खाते का पैसा 31 मार्च को लेप्स ना हो इसलिए कोई राशि आहरण नहीं करे।
3. बैंक से धन राशि आहरण हेतु अनुमति हो एवम उस हैड में राशि उपलब्ध होनी चाहिए।
4. नियम 10 G&FR का एक मुख्य नियम हैं। सरकार हर अधिकारी से मितव्ययता की अपेक्षा करती है एवम धन इस प्रकार व्यय करे जैसा एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति स्वयम् का निजी धन खर्च करता हैं।
5. जब भी कोई व्यय करे तब मांग के अनुसार ही व्यय करे। मांग से अधिक खरीद नहीं करे।
6. कोई भी व्यय स्वयम् के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए ना हों
7. किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए व्यय नहीं करे।
8. केश बुक का नियमित संधारण करे।
9. GA 19 तैयार करके नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित किया जाना चाहिए। अब पे मैनेज़र द्वारा अब ऑटो तैयार होता है इसे आप प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियंत्रण अधिकारी को भेज दिया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता बजट निर्माण के समय भी रहेगी।
10. आपको अपने कार्यालय की रोकड़ पञ्जिका व वाउचर नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।
11. किसी भुगतान को अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाना चाहिए। किसी भुगतान को करने हेतु कोई विधिक बाधा है तो ऐसा भुगतान सक्षम स्वीकृति के पश्चात करना अपेक्षित हैं।
12. किसी प्रमाणपत्र पर जब आप हस्तक्षर करते है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है अतः संतुस्ट होकर ही हस्ताक्षर नहीं करे।
13. जब लेखा दल आये तो उसके बैठने, जल पानी, टेबल कुर्सी,  विधुत व अभिलेख उपलब्ध करवाये। आप उन्हें रेकॉर्ड उपलब्ध करने से मना नहीं कर सकते।
14. बिना अधिकार करार नहीं करे।
15. जो भी राशि व्यय करे उसे नियमानुसार उसी दिन लेखो में संधारित करे एवम राशि को बैंक में जमा करवाये।
16. 4 जुलाई 2014 के पश्चात सभी चालान ऑनलाइन जेनरेट हो रहे है । इससे पूर्व बजट कंट्रोल DDO को करना पड़ता था। अब बिना बजट के बिल जेनरेट नहीं किया जा सकता हैं।
17. जब कोई राशि प्राप्त करनी हो तो ध्यान रहे की धन की अधिकतम सीमा 500 है। यह राशि भारतीय मुद्रा में होनी चाहिए। हम भारतीय मुद्रा को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते।
18. जब चेक स्वीकार करना हो तो स्थानीय स्तर पर क्लियर होने वाला चेक होना चाहिए। अंतिम दिनाक जब तय हो तो क्लियर होने की अवधि के अनुसार चेक लेवे।
19. जब किसी पार्टी का चेक बाउन्स हो जाए तो उससे पेनल्टी राशि रोकड़ लेकर ही राशि रोकड़ में स्वीकार की जाती हैं।
20. चेस्ट की एक चाबी उच्चाधिकारी के पास जमा करनी चाहिए।
21. आपकी अनुपस्थिति में GA 55 पर हस्ताक्षर हेतु आपको किसी को अधिकृत करना चाहिए, सामान्य स्तिथि में यह कार्य केशियर कर सकता हैं।
22. जिस दिन केश बुक खुले उसी दिन बन्द भी करे व किसी से योग चेक करवाना चाहिए।
23. बिल बनवाने का कार्य पे मेनेजर पर होता है, अपने ID से खाता खोलकर बिल बनवाले और सम्पूर्ण चेक कर ट्रेज़री को फॉरवर्ड कर हार्ड कॉपी पर सील व हस्ताक्षर कर भिजवाना हैं।
24. पे मेनेजर पर ROP recover of payment भी सम्भव हैं।
25. रजास्थान प्रोक्युरमेंट एक्ट के तहत निविदा निकाले तो उसकी भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। G&FR में इस कार्य हेतु नमूना उपलब्ध हैं। एक बार आदेश निकालने के पश्चात सुपीरियर अधिकारी की अनुमति से ही संशोधन संभव होगा।
26. जब सामग्री किसी दूसरे देश से मंगवानी हो तो दर FOR लेनी चाहिए।
27. भुगतान के समय TDS काटने की सुचना पूर्व में ही अंकित कर देनी चाहिए।
28. कोई भी टेंडर अंनंत काल के लिए जारी नहीं हो सकता हैं। ऐसा टेंडर वित् विभाग की सहमति से जारी करे।
29. SDP पोर्टल पर लोगिन करके प्रोक्युरमेंट एन्टाइटल फॉर्म प्राप्त करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाले। रेजिस्ट्रेशन के पश्चात आप निविदा करने तक एन्टाइटल हैं। हम एक वित्तीय वर्ष में 10 हज़ार तक व एक साल में एक लाख तक खरीद बिना निविदा कर सकते हैं।
30. "क्रय समिति" की अनुशंषा पर बिना टेंडर 50 हजार तक खरीद की जा सकती है इसकी एक सत्र में सीमा 3 लाख हैं। क्रय समिति में कार्यालयाध्यक्ष के साथ एक लेखाकार व तकनीकी कार्मिक होना जरुरी हैं।
31. एक साल में 3 कोटेशन लाकर एक लाख तक की खरीद की जा सकती हैं। एक बार में 2 लाख व साल में ऊपरी सीमा 10 लाख के ऊपर खुली निविदा करनी पड़ेगी व SDP पोर्टल पर प्रदर्शन करना पड़ेगा।
32. निर्माण में 10 लाख के ऊपर के आर्डर हेतु P निविदा करनी होती हैं।
33. DSC यानी digital signature certificate ।
34. 5 लाख या उससे अधिक राशि हो तो 10 दिन व स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा। इस समाचार पत्र की न्यूनतम प्रसार संख्या 50 हज़ार हो।
35. अमानत राशि से तातपर्य टेंडर के साथ जमा कराने वाली राशि से है जबकि उसका टेंडर स्वीकृत होने पर प्रतिभूति राशि ली जाती हैं।
36. यदि किसी सामान की उपलब्धि सरकारी दूकान पर उपलब्ध हो तो उसी दूकान से खरीदनी चाहिए।
37. आलमारी, कूलर इत्यादि जेल से एवम कपडा, झंडा इत्यादि खादी भण्डार से खरीद करनी चाहिए।
38. D&SG से अप्रवुड माल की खरीद हेतु किसी टेंडर की आवश्यकता नहीं हैं।
39. तोलिये 5 माह, बेड शीट 1 साल, लोहे का पलंग, कांच के ग्लास 5 माह, शेषे का जग 1 साल, मुद्दे एक साल, टिया सेट 2 साल, बिजली घंटी 2 साल, लतर बेहतर 3 साल, ऐश ट्रे, साइन बोर्ड, साइकिल, चाट बरसाती, टेबल गिलास , कुर्सी की गद्दी, झंडा, लकड़ी का पायदान 5 साल में।
नोटिस बोर्ड, झार , वाटर कूलर, रेडियो ट्रांज़िस्टर , बालरि, जाजम, संदूक, इज़ी चेयर 10 साल में अनुपयोगी हो जाती हैं।
40. सामग्री को अनुपयोगी, बेशी या कंडम घोषित करने के बाद फॉर्म SR5 में लिस्टिंग करेंगे। तकनीक वाले सामान के लिए तकनीकी व्यक्ति की राय लेनी पड़ेगी।
41. अनुपयोगी सामग्री की लिस्ट बनने के बाद सामग्री का मूल्य निर्धारण करना पड़ता हैं। सामग्री के मूल्य का आकलन करने के पश्चात उसकी नीलामी की जाती हैं।
42. 5 लाख से अधिक की नीलामी विभागाध्यक्ष के माध्यम से होगी। विभादध्यक्ष अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता हैं।
43. एक लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम मूल्य की नीलामी हेतु उप विभागाद्यक्ष के माध्यम से होगी।
44. 30000 से कम मूल्य होने पर कार्यालयद्यक्ष स्वयम् कर सकता हैं।
45. कम्प्यूटर पर डेप्रिशयशन रेट 60% हैं।
46. 10 हजार के मूल्य तक की रद्दी के विक्रय हेतु कमिटी का अध्य्क्ष कार्यालयध्यक्ष होता हैं।
47. G&FR के परिशिष्ट 6 के तहत अभिलेख के संदगरण की समय सीमा हैं। शाळा भवन के कागजात हेतु कोई समयसीमा नहीं हैं।
48. लोन व अग्रिम रजिस्टर व संस्थापन रजिस्टर तथा स्थाई सम्पतियों के कागजात स्थायी रहेंगे।
49. अवकाश अर्जित करना पड़ता हैं।
50. अवकाश अधिकार नहीं हैं।
51. आकस्मिक अवकाश, अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है, इसका लेखा सर्विस बुक में नहीं होता।
52. क्षतिपूर्ति अवकाश मंत्रलायिक कार्मिको को राजकीय अवकाश पर कार्य करने के एवज़ में मिलता हैं। इसका बेलेंस फॉरवर्ड नहीं होगा।
53. शिक्षक हेतु आकस्मिक अवकाश का कलेंडर 1 जुलाई से 30 जून होतक हैं। अतः जिनके cl शेष है वे 30 जून तक आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकते हैं।
54.  उपार्जित अवकाश- शिक्षक वर्ग हेतु वर्ष के 15 उपार्जित अवकाश देय हैं।
55. अगर किसी कार्मिक ने माह की प्रथम तिथि को कार्यग्रहण नहीं किया है तो उसे उस माह अवकाश अर्जित नहीं होगी।
56. मेडिकल अवकाश स्वयम् में अवकाश नहीं होकर अर्ध वेतन अवकाश होता हैं। पुरे वर्ष सेवा करने पर ही इसे कार्मिक के खाते में जोड़ा जाता हैं। इस अर्ध वेतन अवकाश को कंम्यूट किया जाता हैं।
57.  HLP को चिकित्सा या शिक्षा ग्राउंड पर कंम्यूट करवा सकता है।
58.  लीव सेंक्शन करवाना आवश्यक है। लीव सेंक्शन करने हेतु कार्यालयद्यक्ष कार्यालय हित में स्वीकार कर सकते हैं।
59. कोई कार्मिक 5 साल से अधिक बिना सुचना अवकाश पर रहे तो उसकी सेवा बर्खास्त की जा सकती हैं।
उपरोक्त जानकारियां श्री तरुण पुरोहित लेखाधिकारी द्वितीय की वार्ता पर आधारित हैं।लेखा नियमों हेतु G&FR रूलिंग ही अंतिम होती हैं।
*एजुकेशन न्यूज ग्रुप*

Goa To Implement 7th Pay Commission Recommendations From Nov 1

Goa To Implement 7th Pay Commission Recommendations From Nov 1

Panaji: Goa Chief Minister Laxmikant Parsekar has said the 7th Pay Commission recommendations would be implemented in the state from November 1.


Goa Chief Minister Laxmikant Parsekar

“We have decided to implement the recommendations of Seventh Pay Commission from November 1 onwards. The pending arrears from January to October 2016 would be deposited in the employee provident fund (PF) and National Pension System (NPS),” Parsekar told the state Assembly yesterday while talking on the demand for grants.

He also said the order on implementation of the seventh pay commission would be issued around Ganesh Chaturthi, scheduled on September 5.

“The Ganesh Chaturthi will come with good news to the government employees. We will issue the order during that time. The implementation would be from November 1,” he said.

The chief minister said the government will have to spend an additional Rs 72 crore monthly towards salaries and pensions of government employees for implementation of recommendations of the new commission.

A provision of Rs 2,553 crore has been made towards seventh pay commission implementation in the state budget, Parsekar said.

The Chief Minister had a few days back informed the House that as per the revised pay scale, the state government will have to pay Rs 272 crore per month as against Rs 213 crore per month as per the existing scale, which will be an additional burden of Rs 59 crore.

During 2015-16, Rs 1,946 crore were earmarked for the salaries and pensions, which has now been hiked to Rs 2,553 crore to make up for the liability created by seventh pay.

PTI